मध्यप्रदेश एवं बुंदेलखंड
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Breaking: आरटीआई की धारा 4 के तहत जानकारी छुपा रहे सरकारी विभाग,आम नागरिक सामान्य जानकारियों से हो रहे दूर
दिनांक 12 मार्च 2030 रीवा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार कानून को लेकर आयोजित किए जाने…
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Breaking: सरकार डेटा बिल से आरटीआई कानून को खत्म न करे – शैलेश गांधी,141 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार का हुआ आयोजन
Google News पर फॉलो करें… https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMLKtsQswv8jIAw?ceid=IN:hi&oc=3 दिनांक 5 मार्च 2023 रीवा मध्य प्रदेश। सूचना के अधिकार कानून को डिजिटल पर्सनल…
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Breaking: विशेष लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी का एडीजे पद पर चयन
दिनांक 3 मार्च 2023 रीवा मध्य प्रदेश। रीवा जिले में विशेष लोकायुक्त कोर्ट में कार्यरत सहायक लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी…
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National Breaking: बार काउंसिल और वकीलों की स्ट्राइक गैरकानूनी – प्रोफेसर अश्विन कारिया // न्यायालयों में पेंडिंग पड़े प्रकरणों को लेकर आयोजित हुआ 140 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबिनार
मप्र हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा पेंडिंग मामलों को लेकर जल्दी सुनवाई के आदेश पर वकीलों के लामबंद हड़ताल को लेकर…
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National Breaking: सांसदों विधायकों की संपत्ति बढ़ोत्तरी को लेकर विशेषज्ञों ने रखी राय, ADR संस्था के रिसर्च रिपोर्ट को लेकर हुई चर्चा,139 वें राष्ट्रीय RTI वेबीनार में जगदीप छोकर और विपुल मुद्गल ने रखे विचार
बिना किसी सोर्स के संपत्ति बढ़ोत्तरी की जांच की उठी मांग।। दिनांक 19 फरवरी 2023 रीवा मध्य प्रदेश। अभी हाल…
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Breaking: यदि प्रस्तावित डेटा बिल पास हुआ तो इन जानकारियों से होना पड़ेगा दूर,138 वें RTI वेबिनार में डेटा बिल के दुष्प्रभावों पर हुई चर्चा
RTI कानून को ब्यूरोक्रैटिक सूचना आयुक्त कर रहे खोखला // पार्टिसिपेंट्स ने किए सवाल तो विशेषज्ञों ने दिए जवाब// दिनांक…
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MP Rewa: कैथा में श्री शिवमहापुराण महायज्ञ का दूसरा दिन
भूतभवन भगवान शिव हैं अजन्मा देवाधिदेव, पूजन से मिटते हैं समस्त पाप // आचार्य वरुण ने देवाधिदेव की लीलाओं का…
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Breaking: डेटा बिल आरटीआई कानून के लिए बड़ा खतरा – शैलेश गांधी // प्रस्तावित डेटा विल से आरटीआई के संशोधन वाली धाराएं हटाई जाए – आत्मदीप
आरटीआई कानून को बचाने के लिए सतत संघर्ष जारी रखना पड़ेगा – भास्कर प्रभु // सेव आरटीआई स्टोरीज के माध्यम…
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National Breaking: प्रस्तावित डेटा बिल के आरटीआई कानून के दुष्प्रभावी संशोधन पर झारखंड हजारीबाग में कार्यकर्ताओं ने कसी कमर
यदि डेटा बिल अपने वर्तमान स्वरूप में पारित होगा तो राशन पेंशन की जानकारी मिलना होगा मुश्किल – निखिल डे…
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Breaking: कोर्ट में पेंडिंग मामलों पर जजों ने सरकार को कोसा, 135 वें राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार में कोर्ट के पेंडिंग मामलों को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम
इलाहाबाद के पूर्व जज कमलेश्वर नाथ ने रखे अपने विचार। गुजरात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी कहा सरकार है जिम्मेदार।।…
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