Breaking: पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर समाजसेवियों ने कमिश्नर रीवा को सौंपा ज्ञापन
RTI कानून का पालन, सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना को लेकर सौंपा गया ज्ञापन// धारा 40/92 और धारा 89 के प्रकरणों और लंबित जांचों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन// जिला पंचायत से लेकर जनपद पंचायत तक अंगद की तरह पांव जमाए बैठे मठाधीशों को हटाए जाने और जांच कराए जाने की माग को लेकर सोपा गया ज्ञापन//
दिनांक 17 मार्च 2023 रीवा मध्य प्रदेश। जिला पंचायत रीवा से लेकर जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों तक फैले व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार को लेकर एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी अधिवक्ता शिवेंद्र मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता अनिल उपकारी अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव आर डी मिश्रा एवं लवकुश तिवारी एवं पीयूष पांडेय सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी को ज्ञापन सौंपते हुए 28 बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है।
गौरतलब है की पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास के लिए एक लंबे अरसे से कार्य कर रहे एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी सहित अन्य उपस्थित कार्यकर्ताओं ने 28 बिंदुओं को लेकर कमिश्नर रीवा संभाग को ज्ञापन सौंपते हुए आरटीआई कानून की विधिसम्मत समायसीमा में पालना कराए जाने, मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 89, 40 और 92 के त्वरित और समयसीमा में कार्यवाही, वर्षों से लंबित पड़ी जांचों को समयसीमा में और जल्द पूरा किए जाने, लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाए जाने से लेकर व्यापक स्तर के कराधान घोटाले में फसी पंचायत सहित न्यायालय के प्रकरणों में उच्च न्यायालय सहित लोकायुक्त न्यायालय में नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा समयसीमा पर जवाब प्रस्तुत किए जाने, एक बार जांच होने के बाद बार-बार निचले स्तर के कर्मचारियों इंजीनियर द्वारा जांच न कराए जाने बल्कि उच्चस्तरीय और जिला संभाग स्तरीय टीम द्वारा जांचे कराए जाने, जांचों में लीपापोती न किए किए जाने और मामलों के कोर्ट स्थगन हटाए जाने एवं ग्राम पंचायत में फर्जी मूल्यांकन और सत्यापन करने वाले उपयंत्री सहायक यांत्रियों पर कानूनी कार्यवाही किए जाने सहित कई मामलों पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की माग की है।
ज्ञापन सौंपते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यदि जल्द से जल्द 28 बिंदुओं पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो जिला पंचायत और कमिश्नर कार्यालय के समक्ष अनशन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी। बताया गया है कि कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है।
स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट रीवा मध्य प्रदेश
