नर्सों के आंदोलन से बड़े अस्पतालों में ठप हुए ऑपरेशन, अनुभवहीन छात्र संभाल रहे मरीज

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छत्तीसगढ़ । रायपुर के सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में नर्सिंग कर्मचारियों के काम बंद करने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं. वेतन और नियमितीकरण समेत अन्य मांगों पर अड़े नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 21 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे. हड़ताल के पहले ही दिन रायपुर में अंबेडकर अस्पताल, डीकेएस और डेंटल कॉलेज की 600 से अधिक नर्सें आंदोलन में शामिल हुईं, जिससे ओपीडी, कैजुअल्टी और वार्डों में मरीज परेशान होते रहे.
आंदोलन के कारण अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज की प्रक्रिया पर भी सीधा असर पड़ा है. मरीजों का दबाव कम करने के लिए कई मरीजों को छुट्टी दे दी गई और नए मरीजों की भर्ती से इनकार किए जाने की बात सामने आई है.
ऑपरेशन थिएटर में उपकरण तैयार करने और व्यवस्था संभालने वाली नर्सों की गैरमौजूदगी से कई मेजर ऑपरेशन नहीं हो सके. वार्डों में सलाइन चढ़ाने व इंजेक्शन लगाने जैसी जिम्मेदारियां कई स्थानों पर खुद डॉक्टरों को संभालनी पड़ीं. हालांकि, नर्सों ने आंदोलन स्थल पर बच्चों का टीकाकरण और रेबीज के टीके लगाना जारी रखा है.
बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए रायपुर में अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पांच नर्सिंग कॉलेजों के 387 से ज्यादा विद्यार्थियों को ड्यूटी पर बुलाया है. रावतपुरा, जगद्गुरु शंकराचार्य, ग्रेसियस कॉलेज और सत्य साईं संजीवनी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य संस्थानों के बीएससी प्रथम वर्ष से एमएससी द्वितीय वर्ष तक के छात्रों को सुबह 8 से दोपहर 2, दोपहर 2 से रात 8 और रात 8 से सुबह 8 बजे की तीन शिफ्टों में अनिवार्य रूप से तैनात किया गया है.
अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पर सामने आया कि ड्यूटी पर लगाए गए कई छात्रों के लिए यह अस्पताल में काम करने का पहला दिन था. कुछ डॉक्टरों और पीजी रेजिडेंट्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इनमें प्रथम वर्ष और टेक्नीशियन कोर्स के ऐसे विद्यार्थी भी हैं, जिन्हें क्लीनिकल और नर्सिंग सेवाओं का व्यावहारिक अनुभव नहीं है. ऐसे में वे मरीजों की देखभाल के लिए वरिष्ठ कर्मचारियों पर निर्भर हैं.
रायगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की बेमियादी हड़ताल शुरू
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा व्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. अपनी 9 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर कॉलेज की लगभग 150 नर्सें बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आई हैं. आंदोलित नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर तंबू गाड़कर मोर्चा संभाल लिया है और शासन-प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं.नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सरकार को 18 नवंबर तक का अल्टीमेटम देने और चरणबद्ध तरीके से ध्यान आकर्षित करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस पहल नहीं की. मजबूर होकर उन्हें कार्य बहिष्कार जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा है. एसोसिएशन की अध्यक्ष जागृता नंदा ने जानकारी दी कि आंदोलन के शुरुआती दौर में दो दिनों तक सांकेतिक विरोध दर्ज कराया गया था. इस दौरान नर्सों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर ड्यूटी की और शहर में स्कूटी रैली निकालकर भी अपना विरोध जताया, लेकिन शासन स्तर पर उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नर्सों के काम बंद करने से अस्पताल में मरीजों की देखभाल और नियमित स्वास्थ्य सेवाओं के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है.
नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की 9 प्रमुख मांगें:
1- केंद्रीय वेतनमान लागू हो: चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सिंग संवर्ग के लिए 30 जनवरी 2026 को बने प्रस्ताव के अनुसार केंद्र के अनुरूप ग्रेड पे और वेतनमान लागू किया जाए.
2- संविदा और डेली वेजेस स्टाफ का नियमितीकरण: मात्र 10,000 से 12,000 रुपए के अल्प वेतन पर काम कर रहीं संविदा, NHM और डेली वेजेस स्टाफ नर्सेज को उनकी वर्तमान नियुक्ति स्थल पर ही नियमित किया जाए.
3- न्यूनतम सम्मानजनक वेतन: नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी संविदा, NHM और डेली वेजेस नर्सों को 40,000 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जाए.
4- केंद्र के समान भत्ते: केंद्र सरकार की तर्ज पर 7,200 रुपए प्रति माह नर्सिंग अलाउंस और 1,800 रुपए प्रति माह वाशिंग अलाउंस दिया जाए.
5- पदनाम में संशोधन: स्टाफ नर्सेज का नाम बदलकर ‘नर्सिंग ऑफिसर’ और नर्सिंग सिस्टर का नाम ‘सीनियर नर्सिंग ऑफिसर’ किया जाए.
6- समयबद्ध पदोन्नति: वर्षों से लंबित नर्सिंग प्रदर्शक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक और नर्सिंग सिस्टर के पदों पर वरिष्ठता सूची के आधार पर तुरंत पदोन्नति दी जाए.
7- MCI मापदंडों पर नियमित भर्ती: चिकित्सा शिक्षा विभाग में MCI के मानकों के अनुसार स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती जल्द शुरू की जाए.
8- नर्सिंग निदेशालय का गठन: मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ‘डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग’ का पद सृजित किया जाए. साथ ही हर मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय ग्रेड पे के अनुसार नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट एवं चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के पद बनाए जाएं.
9- 26 साल पुराने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी: वर्ष 1999 से नर्सिंग छात्र-छात्राओं को मिल रहे 1500 रुपए प्रति महीने के स्टाइपेंड को बढ़ाकर इंटर्नशिप के दौरान 15,000 रुपये प्रति माह किया जाए.



