छत्तीसगढ़ शासन की एक भूल भुगत रहें डेंटल के छात्र, अन्य राज्यों में ले रहे हैं प्रवेश

रायपुर। विगत दिनों बीडीएस डेंटल मैं एडमिशन हेतु शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन खोला गया जिसकी जिसकी काउंसलिंग 7 नवंबर को रायपुर में आयोजित की गई जिसमें प्रदेश के भारी संख्या में छात्र उपस्थित हुए छात्रों की छोटी सी भूल जैसे कि ट्रेन विलंब से पहुंची या किसी का निवास प्रमाण पत्र घर पर ही छूट गया या विलम से प्राप्त हुआ इन वजह से काउंसलिंग में पास नहीं किए जा सके किंतु छात्र यह सोच कर शासन द्वारा अगला रजिस्ट्रेशन चालू करने पर काउंसलिंग में यह भूल सुधार लेंगे इसी सत्र में प्रवेश ले लेंगे के एवं साल बर्बाद होने से बचा लेंगे प्रदेश में लगभग 5 निजी डेंटल कॉलेज संचालित है दो बिलासपुर में दो भिलाई दुर्ग में एक राजनांदगांव इस वर्ष के पूर्व काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत छूटे हुए छात्रों के लिए mopup राउंड प्रारंभ किया जाता था जिसके तहत छूटे हुए दस्तावेजों का सत्यापन कर सही पाए जाने पर प्रवेश दिया जाता था इसके अलावा मैनेजमेंट कोटा जिसके तहत छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के छात्रों को प्रवेश देने का प्रावधान था यह सब प्रक्रिया होने के उपरांत भी 50% कॉलेजों की सीटें खाली रह जाती है और अगर इस तरह का नियम जो इस वर्ष लागू किया गया है लगभग बहुत सारी सिटी खाली रह जाएगी जिससे कालेजों को भारी नुकसान के अलावा छात्रों को भी अन्य राज्यों में प्रवेश लेना पड़ेगा इस वजह से छत्तीसगढ़ के निजी कॉलेज भारी नुकसान की वजह से बंद होने के कगार पर आ जाएंगे छात्रों का अन्य राज्यों में प्रवेश लेने से प्रदेश का रुपयाअन्य राज्यों में जाएगा जिससे प्रदेश का भी नुकसान होगा छत्तीसगढ़ शासन का यह निर्णय डेंटलछात्रों के अलावा छत्तीसगढ़प्रदेश सहित निजी कॉलेजों के हित में नहीं होगा इस संबंध में हमारे संवाददाता डॉ गुलाब पंजवानी द्वारा डीएमई रायपुर डायरेक्टर आफ मेडिकल एजुकेशन डॉ विष्णु दत्त से मुलाकात की एवं जानकारी चाहि इस संबंध में शासन का आदेश कह कर इस समस्या निराकरण हेतु असमर्थता जाहिर की ज्ञात हो शासन के इस तरह के आदेश व नियम के विरुद्ध निजी कॉलेजों द्वारा छात्रों के भविष्य व कालेज के भारी नुकसान का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में एक याचिका दाखिल की गई है एवं इस संबंध में निजी डेंटल कॉलेजों के संचालक वह डीन आज माननीय टी एस बाबा स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात करेंगे आ रही इस समस्या के निराकरण हेतु निवेदन करेंगे