CJI सूर्यकांत के फैसले से टला विवाद, जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से वापस लिए गए दो अहम मामले

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नई दिल्ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के एक बड़े प्रशासनिक कदम ने एक संभावित धार्मिक विवाद को टाल दिया है. सीजेआई ने जस्टिस अहसानुल्लाह अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से दो ऐसे मामलों को वापस ले लिया है, जिनमें अधिकारियों की व्यक्तिगत लापरवाही की घटनाओं को बढ़ाकर इसी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अखिल भारतीय न्यायिक अभियान का रूप दे दिया गया था.
इस पूरे विवाद की शुरुआत इस बेंच के 4 अगस्त के उस आदेश से हुई थी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था. चूंकि आवारा पशुओं में अधिकांश संख्या गायों और बछड़ों की होती है, इसलिए इस आदेश से विवाद खड़ा हो गया.
उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने बेंच के समक्ष एक आवेदन दायर कर यह आशंका जताई कि इस आदेश को इस तरह से लागू किया जा सकता है, जिससे गायों और उनके वंशजों को बिना किसी संवैधानिक सुरक्षा का ध्यान रखे पकड़ा, ले जाया या निपटाया जा सकता है. आवेदक ने कहा कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही गायों को ‘गौमाता’ के रूप में पूजा और सम्मान दिया जाता है और जब भी गायों का वध या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो आम जनता, विशेष रूप से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं गंभीर रूप से आहत होती हैं.
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा पशुओं को हटाने के एकमुश्त आदेश से इस बात का वास्तविक जोखिम पैदा हो गया है कि आवारा मवेशियों को उचित रूप से वित्तपोषित और विनियमित गौशालाओं के माध्यम से पुनर्वासित करने के बजाय, राज्य की सीमाओं के पार धकेल दिया जाएगा, अपर्याप्त बाड़ों में ठूंस दिया जाएगा या पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में रखा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के समर्थन से सीजेआई ने इन मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया. शीर्ष न्यायाधीशों का मानना था कि जिस बेंच को जनहित याचिका (PIL) का रोस्टर आवंटित नहीं किया गया है, उसके लिए व्यक्तिगत मामलों को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाकर स्वयं के लिए पीआईएल का क्षेत्राधिकार बनाना स्वीकार्य नहीं है. यह कदम मामलों के वितरण के अनुशासन का उल्लंघन है, जो पूरी तरह से सीजेआई के अधिकार क्षेत्र में आता है.
सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के अनुसार, सीजेआई ने वरिष्ठ न्यायाधीशों को सूचित किया है कि अन्य बेंचों के समक्ष लंबित मामलों का भी एक सामान्य सर्वेक्षण किया जाएगा. इसका उद्देश्य उन मामलों की पहचान करना है जिनका दायरा बढ़ाकर उन्हें जनहित याचिकाओं में परिवर्तित कर अखिल भारतीय स्वरूप दे दिया गया है. इस सर्वेक्षण के बाद ही उन मामलों को उपयुक्त बेंचों को आवंटित करने पर निर्णय लिया जाएगा.
वापस लिए गए मामलों में से एक ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य’ का मामला भी शामिल है. यह मामला बिना स्वीकृत नक्शे के ग्राउंड प्लस वन (भूतल और एक मंजिल) के अवैध निर्माण और अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान न दिए जाने से शुरू हुआ था. जस्टिस अमानुल्लाह के नेतृत्व वाली बेंच ने 25 मार्च को अपने आदेश में कहा था कि यह स्पष्ट है कि भवन उप-नियमों और भूमि-उपयोग विनियमों का व्यापक और खुला उल्लंघन हो रहा है, इसलिए वे इस मुद्दे की अखिल भारतीय आधार पर जांच करना उचित समझते हैं.
इसके साथ ही बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों और नगर पालिकाओं को इस मामले में पक्षकार बना लिया था.



