पश्चिम एशिया के हालात पर सीएम साय की उच्चस्तरीय समीक्षा, कमिश्नर, आईजी और कलेक्टरों को दिए निर्देश
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छत्तीसगढ़ पश्चिम एशिया में बने हालात के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, गैस सिलेंडरों और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आम जनता तक सही और तथ्यात्मक जानकारी समय पर पहुंचाएं, ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके।
सरकार ने राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां उपभोक्ता गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायत या जानकारी के लिए 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के स्टॉक की नियमित जांच करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।
राज्यभर में चलाए गए अभियान के तहत 335 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान जमाखोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 3841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि कालाबाजारी की पुष्टि नहीं हुई है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। किसानों को समय पर खाद मिले, इसके लिए वितरण व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने और होल्डिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने अस्पतालों, छात्रावासों, रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में गैस आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर भी लगातार नजर रखने को कहा गया है। सीमावर्ती चेकपोस्ट पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडरों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके।
