छत्तीसगढ़ में लागू होगा UCC: रंजना देसाई समिति का गठन

रायपुर ।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है. इसके साथ ही महिलाओं, सैनिकों और पशुपालकों के लिए बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है.1. समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए उच्चस्तरीय समिति

राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी. यह समिति विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ का अध्ययन कर एक पारदर्शी कानून का प्रारूप तैयार करेगी. आम जनता वेब पोर्टल के माध्यम से इस पर अपने सुझाव दे सकेगी.

2. महिला सशक्तीकरण: जमीन रजिस्ट्री शुल्क में 50% की भारी छूट

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. अब महिलाओं के नाम पर होने वाली अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. इससे सरकारी खजाने पर 153 करोड़ रुपये का भार आएगा, लेकिन महिला स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा.

3. सैनिकों के लिए तोहफा: स्टाम्प ड्यूटी में 25% की राहत

देश की सेवा में समर्पित छत्तीसगढ़ के सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को बड़ी राहत दी गई है. वे अपने जीवनकाल में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति (घर या जमीन) खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट के पात्र होंगे.

4. औद्योगिक नियमों में सुधार और Ease of Doing Business

कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015’ में संशोधन को मंजूरी दी है. अब सर्विस सेक्टर के लिए स्पष्ट पात्रता, लैंड बैंक हेतु एप्रोच रोड और उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाया गया है. PPP मॉडल के जरिए निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.

5. रेत खदानों का सरकारी उपक्रमों द्वारा संचालन

रेत की किल्लत और माफिया राज को खत्म करने के लिए रेत नियम 2025 में संशोधन किया गया है. अब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन (CMDC) जैसे सरकारी उपक्रमों के लिए रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी, जिससे आम लोगों को वाजिब दाम पर रेत मिल सकेगी.

6. अवैध खनन पर लगाम: जुर्माना अब 5 लाख रुपये तक

खनिज नियमों में कड़े बदलाव करते हुए सरकार ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. अब न्यूनतम जुर्माना 25 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक होगा. साथ ही, जो खदानें अकारण बंद पड़ी हैं, उनके लाइसेंस निरस्त करने के लिए कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं.

7. पशुपालन प्रोत्साहन: सभी वर्गों को मिलेगा दुधारू पशु योजना का लाभ

पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब दुधारू पशु प्रदाय योजना का विस्तार किया गया है. इसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ सभी सामाजिक वर्गों को शामिल किया गया है. NDDB के साथ हुए समझौते में बदलाव कर इसे अधिक समावेशी बनाया गया है ताकि स्वरोजगार के अवसर बढ़ें.

8. पशु टीकाकरण के लिए हैदराबाद की कंपनी से सीधी खरीदी

राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए ‘इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड’ (IIL), हैदराबाद से सीधे टीके खरीदे जाएंगे. जनवरी 2027 तक के लिए की गई इस व्यवस्था से टीकों की कमी दूर होगी और समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हो सकेगा.

9. मध्य प्रदेश से वापस मिलेंगे 8,536 करोड़ रुपये

पेंशन दायित्वों के बंटवारे में छत्तीसगढ़ द्वारा किए गए 10,536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर मध्यप्रदेश सरकार के साथ समझौता हुआ है. 2,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं, जबकि शेष 8,536 करोड़ रुपये अगले 6 वर्षों में छत्तीसगढ़ को वापस मिलेंगे.

अन्य महत्वपूर्ण चर्चा: बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज की आपूर्ति और राज्य में रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई.