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धान खरीदी शुरू होते ही सामने आई सरकार की तैयारियों की हकीकत, अनेक जगह रिकॉर्ड में किसानों का रकबा ही गायब-आम आदमी पार्टी

डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी में गड़बड़ी , धान बेचने के लिए काट रहे दफ्तरों के चक्कर,आदान राशि के आंकडे में किसानों को नुकसान -आम आदमी पार्टी

 

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रायपुर, 18 नवम्बर 2026। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूजा, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान और रायपुर पश्चिम विधानसभा प्रभारी नंदन सिंह आदि नेताओं द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही भाजपा सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है।डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और धान खरीदी पोर्टल में गड़बड़ियों के चलते सैकड़ों किसानों का रकबा रिकॉर्ड से गायब या कम दर्ज हो गया है। धान खरीदी तो शुरू हो गयी है लेकिन पिछले 2023-24 में जो किसानों को बोनस की राशि 917 रुपए प्रति मिला था आज 2025-26 में जब महंगाई कई गुना बढ़ गई है तब वही बोनस की राशि किसानों को 658 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है,जब सारे लोगों की तनख्वाह और आय लगातार बढ़ रही है लेकिन किसानों की आय लगातार कम हो रही है। और केंद्र में भाजपा की वही सरकार है जिसने 2022 तक किसानों की आय डबल करने का बात कही थी, किसानों की आय डबल करना तो दूर उनको उनका हक का पैसा मिलना मुश्किल हो जा रहा है।छत्तीसगढ़ में विभिन्न किसान संगठनों और किसानों द्वारा लगातार गिरदावरी में गड़बड़ी की शिकायत के बावजूद सरकार तानाशाही रवैया जारी है सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके किसानों से कम से कम धान खरीदना पड़े। यह सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है अगर किसी की बात सुनती है तो सिर्फ अडानी और अंबानी की।

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी नीति में बदलाव कर किसानों को प्रति एकड़ 13839 रूपये आदान राशि देने की घोषणा की है।

यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते हैं तो उन्हें भी आदान राशि मिलेगी जो कि किसानों को भ्रम में डालकर कम धान खरीदी करने की व्यवस्था है।

2023 में मोदी गारंटी के तहत किसानों से धान 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का वायदा किया गया था और उसके बाद इन तीन सालों में 258 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है इस हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 19257 रूपये मिलना चाहिए। यहाँ पर राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 5318 रूपये किसानों का हक अपने खजाने में लें लिया. इसी प्रकार किसान यदि 15 क्विंटल धान 3100 रूपये प्रति क्विंटल की भाव से भी बेचते हैं तो राज्य सरकार 14646 रूपये अपने खाते में बचा लें रही है। यानि की किसानों को 3954 रूपये का झांसा देकर 14646 रूपये की डाका डाला जा रहा है और तो और 6 क्विंटल धान खरीदने से भी बच रहा है।

यदि राज्य सरकार वास्तव में किसान हितैषी है तो डाका डालकर पुण्य कमाने का ढोंग बंद करें और किसानों को धान की क़ीमत 3358 रूपये प्रति क्विंटल दे।

रायगढ़ क्षेत्र में धान बेचने पर संकट बना हुआ है,ज्यादातर जगह खेत में फसल ज्यादा है लेकिन रिकॉर्ड में रकबा कम है। जिले में खेती-किसानी से जुड़ी डिजिटल प्रक्रियाएं किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही हैं। कई गांवों में गिरदावरी रिपोर्ट में गड़बड़ी के चलते किसानों का वास्तविक बोया गया रकबा कम दर्ज होने की शिकायत सामने आई।अनेक किसानों ने कलेक्टर से इसकी शिकायत भी की है और उन्होंने कलेक्टर से गिरदावरी, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे में गड़बड़ी, रिकॉर्ड सुधारने विशेष शिविर की मांग की है। महासमुंद जिले में भी पोर्टल से अनेक किसानों का रकबा गायब, सोसायटी में सुधार का ऑप्शन बंद है,सिर्फ पटेवा क्षेत्र के 25 से ज्यादा गांवों के हजारों किसान परेशान हैं,किसी की पूरी जमीन तो किसी का रकबा आंशिक रूप से गायब हुआ है और किसान दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहें हैं।

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि आदान राशि बढ़ाकर दिया जाये,प्रभावित किसानों के रकबे का तत्काल सुधार किया जाए, खेतों का दोबारा भौतिक सत्यापन कराया जाए और गांवों में विशेष शिविर लगाकर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान अपनी धान की फसल बेचने से वंचित न रहे।

 

 

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