डीजल निर्यात शुल्क में 2.5 रुपये की बढ़ोतरी, ATF भी हुआ महंगा, नई दरें इस तारीख से होंगी लागू

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केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (अतिरिक्त लाभ कर) में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया गया है। सरकार के इस फैसले से डीजल और ATF का निर्यात करने वाली कंपनियों पर शुल्क का बोझ बढ़ जाएगा।वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के मुताबिक, डीजल पर निर्यात शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है। नई दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। राजस्व विभाग की ओर से जारी ये अधिसूचनाएं 26 मार्च को लागू किए गए निर्यात शुल्क ढांचे में संशोधन के तहत जारी की गई हैं।
अक्टूबर के बाद दूसरी बार बढ़ाया गया शुल्क
गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले 31 अक्टूबर को भी डीजल और ATF के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की थी। उस समय डीजल पर निर्यात शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया गया था, जबकि ATF पर शुल्क 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। इसके साथ ही पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला 2.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था।
क्यों लगाया गया विंडफॉल टैक्स?
सरकार ने इस साल मार्च में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में आई तेज उछाल के बीच निर्यात शुल्क की व्यवस्था लागू की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के अंतर से होने वाले असाधारण मुनाफे का अनुचित लाभ उठाने से रोकना है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार समय-समय पर इन शुल्क दरों में संशोधन करती रही है। ताजा बढ़ोतरी भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
घरेलू बाजार पर नहीं पड़ेगा सीधा असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई शुल्क दरें केवल डीजल और ATF के निर्यात पर लागू होंगी। घरेलू खपत के लिए उपलब्ध पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इस फैसले का सीधा असर निर्यातकों पर पड़ेगा, जबकि घरेलू बाजार में बिक्री के लिए निर्धारित शुल्क दरें पहले जैसी ही रहेंगी।



