मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका का तीसरा महाविनाशक पोत, क्या फिर भड़केगी ईरान से जंग?

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अमेरिका मध्य पूर्व में अमेरिका और इजरायल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के कूटनीतिक प्रयास अधर में लटके हुए हैं. इसी बीच अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपना तीसरा विमानवाहक पोत तैनात कर दिया है. एक अमेरिकी अधिकारी ने सोमवार को अल जजीरा को जानकारी दी कि परमाणु ऊर्जा से संचालित विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मध्य पूर्व पहुंच चुका है.
15 नवंबर को इस क्षेत्र में पहुंचा यह पोत अब यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के दायरे में पहले से मौजूद दो अन्य विमानवाहक पोतों यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन और यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश के साथ शामिल हो गया है. हालांकि, पेंटागन और सेंटकॉम ने अभी तक इस नई तैनाती की औपचारिक पुष्टि नहीं की है.
मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य जमावड़े की स्थिति
साल 1986 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुए यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट पर पांच हजार से अधिक सैन्यकर्मी और एफ-18 जैसे साठ से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं. इसके साथ ही दो हजार से अधिक मरीन सैनिकों वाला माकिन आइलैंड एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी मध्य पूर्व पहुंचा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरी सैन्य तैनाती में नौ से दस हजार अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक शामिल हो सकते हैं.
इससे पहले भी फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इस क्षेत्र में 120 से अधिक लड़ाकू विमान, तीन विशेष सैन्य टुकड़ियां और करीब सात हजार अतिरिक्त जवान भेजे हैं. मध्य पूर्व के आठ देशों में मौजूद स्थायी ठिकानों पर पहले से ही चालीस से पचास हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं.
ईरान की तीखी प्रतिक्रिया और चेतावनी
अमेरिकी सैन्य हलचल के बीच ईरान ने भी कड़ा रुख अपना लिया है. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनका देश अमेरिका के पहले हमले का इंतजार नहीं करेगा. सरकारी टीवी पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका कूटनीति की आड़ में समय खरीदकर नए हमले की जमीन तैयार कर रहा है.
गरीबाबादी ने कहा कि ईरान न तो क्यूबा है जिसकी घेराबंदी की जा सके और न ही वेनेजुएला जिसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाए. उन्होंने दावा किया कि ईरान की वायु या भूमि घेराबंदी करने में अमेरिकी सेना पूरी तरह विफल रही है और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) नई मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण कर रहा है.
वहीं, इस्लामाबाद में एक बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्वतंत्र सुरक्षा ढांचे और आपसी सहयोग को जरूरी बताया.
ट्रंप प्रशासन के विरोधाभासी बयान और आर्थिक दबाव
इस महीने हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिले झटकों के बाद ट्रंप प्रशासन के भीतर ईरान को लेकर अलग-अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं. विदेश मंत्री मार्को रुबियो का मानना है कि ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव की रणनीति कारगर साबित हो रही है, इसलिए बड़े सैन्य अभियान की जरूरत शायद न पड़े.
दूसरी तरफ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा था कि सैन्य रूप से यह युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है और आगे हमलों की संभावना बेहद कम है. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में नौसैनिक घेराबंदी और कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान का व्यापार रोकने के लिए बने टास्क फोर्स को जारी रखने की बात कही.
इतना ही नहीं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि अब ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका के पास ईरान के अरबों डॉलर और उनका जलडमरूमध्य दोनों मौजूद हैं.
कूटनीति की डगर और टकराव का खतरा
अप्रैल में हुए दो सप्ताह के युद्धविराम और जून के समझौते के जुलाई में टूटने के बाद से पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ पूर्ण युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ ने कतर के माध्यम से युद्ध समाप्ति के लिए सात शर्तें अमेरिका को भेजी हैं. इनमें नौसैनिक घेराबंदी और प्रतिबंध हटाना, जब्त धनराशि जारी करना और युद्ध समाप्ति की औपचारिक घोषणा शामिल है. ईरान का कहना है कि वह न युद्ध और न शांति की इस मौजूदा स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा. अंतरराष्ट्रीय संकट समूह के विशेषज्ञ अली वेज के अनुसार, दोनों पक्ष खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जहां गलतफहमी एक ऐसे युद्ध को जन्म दे सकती है जिसे कोई भी आसानी से खत्म नहीं कर पाएगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दोनों देश अपनी जिद छोड़कर कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं निकालते, तब तक यह कूटनीति केवल अगले युद्ध के बीच का एक विराम बनकर रह जाएगी.



