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इज़रायल में नई सरकार की कवायद: गादी आइजनकोट का गठबंधन कितना अलग होगा?

 

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इज़रायल की अगली सरकार बनाने के लिए चल रही लंबी और जटिल बातचीत के बीच इस बात की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट एक ऐसा गठबंधन तैयार कर सकेंगे, जो पिछली सरकार की धुर-दक्षिणपंथी और विभाजनकारी राजनीति से अलग राह पकड़ेगा. कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले पिछले गठबंधन में इज़रायल के धुर-दक्षिणपंथी चेहरों को सरकार में शामिल किया गया था.
7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले के बाद गाजा पर चले भीषण युद्ध और पड़ोसी देशों पर लगातार हुए सैन्य हमलों के अलावा, नेतन्याहू सरकार ने न्यायिक निगरानी को कमजोर करने का प्रयास किया और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई, जहां फिलिस्तीनी समुदायों के खिलाफ बसने वालों के हमले लगभग बिना किसी सजा के जारी रहे.

एसेक्स विश्वविद्यालय के इज़रायली शिक्षाविद रोई ज़ूर के अनुसार, लिकुड पार्टी आज यूरोप की अधिकांश रूढ़िवादी पार्टियों की तुलना में कहीं अधिक दक्षिणपंथ की ओर झुकी हुई है और एक धुर-दक्षिणपंथी पार्टी जैसी दिखती है. इसके विपरीत, आइजनकोट और उनके विपक्षी गुट ने कहा है कि वे नेतन्याहू द्वारा लाए गए न्यायिक सुधार कानूनों को रद्द करेंगे, 7 अक्टूबर के हमले से पहले की सुरक्षा चूकों की जांच के लिए एक राज्य जांच आयोग गठित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के अनुरूप अति-रूढ़िवादी युवाओं को सैन्य भर्ती से मिलने वाली छूट को समाप्त करेंगे. हालांकि, कई दक्षिणपंथी चेहरों से बनी आइजनकोट की संभावित नई सरकार वास्तव में पहले से कितनी अलग होगी, यह एक बड़ा सवाल है.

आइजनकोट के गठबंधन के प्रमुख चेहरे और उनकी विचारधारा

फिलहाल किसी नए समझौते से पहले विपक्षी गुट में पांच प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल हैं. याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट को आमतौर पर एक मध्यमार्गी सुरक्षा हॉक माना जाता है. बयाचाद पार्टी के नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड क्रमशः दक्षिणपंथी और मध्य-उदारवादी माने जाते हैं. यिसराइल बेइतेनु के प्रमुख एविग्डोर लिबरमैन धर्मनिरपेक्ष और दक्षिणपंथी हैं, जबकि डेमोक्रेट्स पार्टी के याइर गोलान इस गुट में वामपंथ के एकमात्र प्रतिनिधि हैं.

कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि आइजनकोट की राजनीति को समझना कठिन है. गाजा में हुए युद्ध, जिसमें 74,600 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, और ईरान के साथ चल रहे मौजूदा युद्ध सहित क्षेत्र के अन्य देशों पर हुए हमलों का उन्होंने व्यापक समर्थन किया है. उनकी याशर पार्टी का आर्थिक मंच बाजार समर्थक रुख दिखाता है, जो संपत्ति के पुनर्वितरण के बजाय कर कटौती को प्राथमिकता देता है.
सुरक्षा के मोर्चे पर आइजनकोट ‘दाहिया सिद्धांत’ के निर्माता हैं, जो इज़रायल पर हमला करने वाले क्षेत्रों के खिलाफ अत्यधिक सैन्य बल के उपयोग की वकालत करता है. उन्होंने 2008 में चेतावनी दी थी कि 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान दक्षिणी बेरूत के दाहिया क्षेत्र की तरह ही हर उस गांव का विनाश किया जाएगा, जहां से इज़रायल पर गोलीबारी होगी.
मार्च में भी उन्होंने लेबनान में इस सिद्धांत को फिर से लागू करने की बात कही थी. इसके अलावा, आइजनकोट ने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को सिरे से खारिज किया है और वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के बने रहने का समर्थन किया है, भले ही उन्होंने बसने वालों की हिंसा पर लगाम लगाने का वादा किया हो.

गठबंधन के भीतर विरोधाभास और उदारवाद की सीमाएं

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही इस गुट को नेतन्याहू की तुलना में अधिक उदार माना जाए, लेकिन इसके अधिकांश सदस्य फिलिस्तीनियों के प्रति दक्षिणपंथी रुख रखते हैं. पूर्व सेटलर काउंसिल प्रमुख बेनेट फिलिस्तीनी राज्य का विरोध करते हैं और वेस्ट बैंक के 60 प्रतिशत हिस्से के विलय के पक्षधर रहे हैं, जबकि लैपिड बिना किसी ठोस विवरण के केवल दीर्घकालिक रूप से दो-राज्य समाधान का समर्थन करते हैं.

लिबरमैन भी अवैध बस्तियों के विस्तार के मुखर समर्थक रहे हैं. बेनेट और लिबरमैन दोनों ने फिलिस्तीनियों को लेकर भड़काऊ बयान दिए हैं; अक्टूबर 2023 में बेनेट ने गाजा में पानी और बिजली काटने का बचाव किया था, जबकि दिसंबर 2023 में लिबरमैन ने कहा था कि गाजा में कोई निर्दोष नहीं है.
हालांकि बेनेट और लैपिड ने 2021 में फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट के साथ मिलकर सरकार चलाई थी, लेकिन वेस्ट बैंक में बसने वालों को मिलने वाले विशेषाधिकारों पर मतभेद के कारण वह सरकार अगले ही साल गिर गई थी.

मानहाइम विश्वविद्यालय के अंतरिम प्रोफेसर ओर टटनॉयर के अनुसार, गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी उदारवादी, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष विचार रखती है, जबकि लिबरमैन ने खुद को धर्मनिरपेक्षता और नेतन्याहू के कड़े विरोध के जरिए परिभाषित किया है. ऐसे में इन विपरीत विचारधाराओं का एक साथ काम करना अभी देखा जाना बाकी है.
रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एचए हेलियर का मानना है कि कोई भी देश जो लगभग 7,252 वर्ग किलोमीटर के फिलिस्तीनी और सीरियाई क्षेत्र पर सैन्य कब्जे पर निर्भर हो और करीब 55 लाख ऐसे फिलिस्तीनियों पर शासन करता हो जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, उसे उदार या प्रगतिशील नहीं माना जा सकता.
7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इज़रायली समाज भी तेजी से दक्षिणपंथ की ओर झुका है. हेलियर के अनुसार, समस्या केवल नेतन्याहू की नहीं थी, बल्कि उनकी अनुपस्थिति केवल यह उजागर करेगी कि इज़रायली राजनीति का बड़ा हिस्सा, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, कब्जे और फिलिस्तीनी अधिकारों पर समान विचार रखता है.

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