छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 5 हजार शिक्षकों की भर्ती को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया
5,000 पदों के लिए शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी, जिससे शिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। सीएम ने कहा- यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 5,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा पर अमल करते हुए शुक्रवार को वित्त विभाग ने शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री साय की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मज़बूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है और छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।
शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा
मुख्यमंत्री साय ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को ‘नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम’ बताया। 5,000 पदों के लिए शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी, जिससे शिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने नौ नए नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है। प्रत्येक संस्था के भवन निर्माण के लिए 8. 68 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर (अटल नगर) में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे।
प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे
शिक्षा राज्य के विकास की सबसे सशक्त आधारशिला है। हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और हर विद्यालय में योग्य शिक्षक उपलब्ध हों। वित्त विभाग द्वारा 5,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह निर्णय न केवल शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त करेगा, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। – विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री



