रायपुर के आंबेडकर अस्पताल और डीकेएस से दो साल में 100 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा

नियमितीकरण का इंतजार और टूटता सब्र

सरकारी अस्पतालों में कई डॉक्टर लंबे समय से संविदा या अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। लगातार मांग और विभागीय स्तर पर पत्राचार के बाद भी जब नियमितीकरण की प्रशासनिक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, तो डॉक्टरों में निराशा फैल गई। अस्थायी नौकरी में पदोन्नति के अवसर और नियमित सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिससे डॉक्टरों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है।

आधे से ज्यादा पद पड़े हैं खाली

डॉक्टरों के लगातार नौकरी छोड़ने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा रही है। विभागीय आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों के कुल 2058 पद स्वीकृत हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से 1123 पद आज भी पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि आधे से ज्यादा पदों पर कोई डॉक्टर ही नहीं है।

मरीजों की बढ़ रही परेशानी

इस विभागीय सुस्ती का सबसे बड़ा खामियाजा उन गरीब मरीजों को उठाना पड़ रहा है, जो बस्तर और सरगुजा जैसे दूर-दराज के इलाकों से रायपुर आते हैं। डॉक्टरों की कमी के कारण जांच विभागों के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं और आपरेशन के लिए महीनों की तारीख मिल रही है। जो मरीज निजी अस्पतालों का भारी खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें मजबूरी में बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है।

गहरा सकता है संकट पदों के खाली होने से मौजूदा डॉक्टरों पर भी काम का बोझ पहले से दोगुना हो गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से नियमित भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं किए, तो आने वाले दिनों में सरकारी अस्पतालों में इलाज का यह संकट और भी गंभीर हो सकता है।

मध्य प्रदेश और निजी अस्पतालों का कर रहे रुख

अस्थायी नौकरी से परेशान होकर ये अनुभवी डॉक्टर अब तेजी से निजी अस्पतालों को ज्वाइन कर रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर वेतन मिल रहा है। एक बड़ा रुझान यह भी है कि बड़ी संख्या में डॉक्टर छत्तीसगढ़ छोड़कर सीधे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों की बकायदा नियमित भर्ती की जा रही है, जिससे वहां नौकरी में पूरी सुरक्षा है।