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रायपुर। बोरियाकला स्थित आरम सिटी नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब बड़े कानूनी विवाद के घेरे में आ गया है। रेरा ने इस प्रोजेक्ट के भूखंडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि जिस जमीन पर आवासीय प्लाट बेचे जा रहे थे, वह राजस्व रिकार्ड में अब भी कृषि प्रयोजन की भूमि के रूप में दर्ज है।
इस मामले में अनंत रियल्टी के आरोपित प्रमोटर निशांत पगारिया और सचिन बाफना की भूमिका जांच के दायरे में है। राजस्व अभिलेखों (बी-1, पी-2) में संबंधित खसरों की जमीन का उपयोग कृषि दर्ज बताया जा रहा है। यानी जमीन का आधिकारिक उपयोग अब भी खेती के लिए है।
बावजूद इसके इसे टीएनसीपी (नगर तथा ग्राम निवेश) की स्वीकृति बताकर आवासीय प्लाटिंग प्रोजेक्ट के रूप में प्रचारित और बेचा जा रहा था। विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक वैध डायवर्सन आदेश प्रभावी न हो, कृषि भूमि को आवासीय बताकर बेचना नियमों के खिलाफ है।
पहले कई खसरों को जोड़कर नया खसरा नंबर बनाया गया, फिर वही आदेश निरस्त हो गया। बाद में उसी आधार पर डायवर्सन और लेआउट स्वीकृति ली गई, जिन्हें भी उच्च अधिकारियों ने रद कर दिया। मामला न्यायालय तक पहुंचा और वहां से स्थगन आदेश भी जारी है।
इन सबके बीच प्रोजेक्ट की बिक्री प्रक्रिया जारी रहने की शिकायतें रेरा तक पहुंचीं। दस्तावेजों में विरोधाभास और जमीन की स्थिति स्पष्ट न होने पर रेरा ने प्रोजेक्ट का पंजीयन स्थगित कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब कोई नए प्लाट की बिक्री नहीं होगी। रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी।
प्रमोटर किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं कर सकेंगे। खरीदारों के लिए खतरे की घंटी जानकारों का कहना है कि कृषि दर्ज जमीन को आवासीय बताकर बेचे जाने की स्थिति में भविष्य में खरीदारों को स्वामित्व, निर्माण अनुमति और मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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