Saturday, November 26, 2022
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National Breaking: हिनौती पंचायत में बनेगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गो-अभ्यारण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मगवाया प्रस्ताव // सीईओ और रीवा कलेक्टर ने भेजी जानकारी // 500 हेक्टेयर से अधिक भूभाग में बनेगा गो-अभ्यारण // जैविक खेती और पशु आधारित रोजगार की बढ़ेगी अपार संभावनाएं // गोवंश राइट्स एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने दशकों पहले उठाई थी माग // विंध्य किसान परिषद के संयोजक रोहित तिवारी के पत्र पर वर्तमान त्यौंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने भी मामले पर लिया संज्ञान //

दिनांक 18 नवंबर 2022 रीवा मध्य प्रदेश।

मध्यप्रदेश में गोवंशों की सुरक्षा पोषण और पुनर्वास के लिए रीवा जिले के गंगेव ब्लाक अंतर्गत हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में लगभग 500 हेक्टेयर से अधिक शासकीय और 2000 एकड़ से अधिक जंगली भूभाग में गो-अभ्यारण बनाए जाने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मांगा गया है।

हिनौती में बनेगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गांव अभ्यारण

मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र में 750 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर बने एशिया के सबसे बड़े गो-अभ्यारण के बाद रीवा जिले के हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में 500 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दूसरा सबसे बड़ा गौ-अभ्यारण बनाया जाएगा। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से मांगी गई है जिसमें दिनांक 17 नवंबर 2022 को रीवा कलेक्टर द्वारा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को लेख करते हुए जानकारी भेजी गई है।

गदही में 500 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गो-अभ्यारण के लिए दशकों पूर्व उठाई गई माग

बता दें कि मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं गोवंश राइट्स एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के द्वारा पूर्व में मांग उठाई गई थी। जब 2012-13 के आसपास क्षेत्र में अवैध बाड़े बनाए जाकर गोवंशों के साथ प्रताड़ना की जा रही थी और उन्हें भूखे प्यासे ठंड ठिठुरन बरसात में मरने के लिए छोड़ा जा रहा था उस समय युद्ध स्तर पर लड़ाई लेते हुए शिवानंद द्विवेदी ने जहां अवैध बाडों को तोड़ने और गोवंशों को आजाद करवाने का कार्य किया वहीं हिनौती के गदही क्षेत्र में 500 हेक्टेयर से अधिक पड़े काश्तकारी योग्य भूभाग पर विशाल गौ-अभ्यारण बनाए जाने हेतु प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी को दिनांक 18 जनवरी 2017 एवं दिनांक 8 फरवरी 2017 को चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी, चीफ सेक्रेट्री मध्य प्रदेश शासन, डायरेक्टर वेटरनरी विभाग मध्यप्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश शासन, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार भेजा जा चुका था।

मामले पर मीडिया का रोल अहम – मीडिया के माध्यम से हमेशा उठाया जाता रहा मामला

जहां मामले को संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री आदि को भेजा गया वहीं समय-समय पर प्रादेशिक और राष्ट्रीय मीडिया में गोवंशों के साथ हो रही निरंतर क्रूरता को बड़े पैमाने पर उठाया जाता रहा है। जब भी अवैध बाडों में मवेशियों को कैद किया गया, बेसहारा गोवंशों के मुंह पैर बांध दिए गए एवं घाटियों जलप्रपातों एवं पहाड़ियों से हजारों फीट गहरे झुंड में धकेल दिए गए तब तब रीवा जिले में गोवंशों की सुरक्षा पोषण और पुनर्वास हेतु विशाल गो-अभ्यारण बनाए जाने का मामला भी उठाया गया है। लेकिन सवाल ये था कि गोवंशों के नाम पर मात्र राजनीति चलती रही लेकिन एक बार पुनः मामले पर संज्ञान लिया गया और मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की तरफ से प्रस्ताव मंगवाया गया है जो एक बार पुनः क्षेत्र के बेसहारा गोवंशों और पीड़ित किसानों के लिए राहत की बात कही जा सकती है।

मामले को लेकर 2017 में जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका

गोवंशों की सुरक्षा पोषण और पुनर्वास और संवर्धन को लेकर क्षेत्र की रिक्त भूमियों में विशाल गो-अभ्यारण बनाए जाने हेतु गोवंश राईट एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा के माध्यम से जबलपुर उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन डब्लूपी क्रमांक 28788/2018 भी दायर की गई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी मध्यप्रदेश शासन, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पशुसंवर्धन बोर्ड, वेटरनरी डिपार्टमेंट मप्र शासन, डीजीपी मध्यप्रदेश शासन, कलेक्टर एवं एसपी रीवा सहित सब को पार्टी बनाया जाकर नोटिस जारी की गई थी।
हालांकि मामले पर अंतिम सुनवाई अभी तक नहीं हुई है लेकिन शासन के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है।

विधायक त्यौंथर श्यामलाल द्विवेदी के पत्र से एक बार पुनः मामले में हलचल

गंगेव जनपद क्षेत्र के हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम में 500 हेक्टेयर से अधिक रिक्त पड़े काश्तकारी योग्य शासकीय भूभाग में गो-अभ्यारण बनाए जाने का प्रस्ताव एक बार पुनः पत्र क्रमांक 70/238/022 दिनांक 08/11/2022 के माध्यम से त्यौंथर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्यामलाल द्विवेदी के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को भेजा गया है। जिसके बाद गंगेव जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पत्र क्रमांक 1235/स्था0/पं/ज0पं0/2022 दिनांक 11/11/2022 के माध्यम से गंगेव के सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी के माध्यम से जांच कराई जाकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी एवं उपयंत्री प्रवीण पांडेय मनीष तिवारी एवं ग्राम पंचायत हिनौती के सचिव आदि की उपस्थिति में सर्वे किया जाकर एक बार पुनः प्रस्ताव शासन की तरफ भेज दिया गया है।

15 से 20 गौशाला शेड बनाए जाने और विशाल गो-अभ्यारण का भेजा गया प्रस्ताव

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा एवं कलेक्टर जिला रीवा के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट क्रमांक 8057/जि0पं0/2022 रीवा दिनांक 17/11/2022 के माध्यम से प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को भेजे गए अपने प्रस्ताव में उक्त पत्रों का उल्लेख करते हुए कलेक्टर रीवा के द्वारा लेख किया गया है की हिनौती के गदही ग्राम में एक गौशाला पहले से ही निर्मित और संचालित है एवं शेष दो गौशालाओं में कार्य प्रारंभ है जो निर्माणाधीन अवस्था में है। इस बीच 500 हेक्टेयर से अधिक राजस्व का शासकीय भूभाग है एवं साथ में 2000 एकड़ से अधिक जंगल से लगा हुआ जंगली भूभाग है और इसमें विशाल गो-अभ्यारण बनाए जाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। आगे लेख किया गया है एक ही स्थान पर 15 से लेकर 20 गौशाला शेड आसानी से बनाए जा सकते हैं एवं तीन अमृत सरोवर पहले से ही निर्माणाधीन है जिससे वहां पर गोवांशों को पानी के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। गौशाला अभ्यारण स्वीकृत होने से क्षेत्र में खेती को नुकसान से बचाया जा सकेगा तथा गोवांशो की उचित देखरेख संभव हो सकेगी। गो-अभ्यारण निर्मित होने से क्षेत्रीय स्वसहायता समूहों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। अतः उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए रीवा जिले के गंगेव जनपद के हिनौती ग्राम पंचायत के गदही क्षेत्र में 500 हेक्टेयर से अधिक राजस्व के शासकीय भूभाग एवं 2000 एकड़ से अधिक जंगल से सटे हुए जंगली भूभाग में विशाल गोअभ्यारण बनाए जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मामले पर तहसील सिरमौर के राजस्व निरीक्षक लालगांव की भी रिपोर्ट संलग्न की गई है।

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